प्रश्न- कार्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग्ज का कार्य पूर्ण किया। विवेचना कीजिए।

उत्तर -

कॉर्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग्ज का कार्य पूर्ण किया
(Cornwallis Completed the Work of Warren Hastings)

वॉरेन हेस्टिंग्ज के द्वारा किये गये कार्यों को कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक तौर पर और अधिक सुधारने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस की अपरिवर्तित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बहुत समय तक चलती रही। क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्ज ने 1765 में समाप्त कर दिया तथा 1772 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भूमि कर प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामलों को वॉरेन हेस्टिंग्ज ने अपने अधीन कर लिया। इसी परम्परा को देखते हुए कॉर्न वालिस ने भी पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को सीधे अपने हाथों में लिया। वॉरेन हेस्टिंग्ज ने कंपनी के अधिकारियों की घूस तथा भ्रष्टता से दुःखी होकर उनका निजी व्यापार तथा उपहार लेना बन्द कर दिया था तथा उन्हें एक विशेष अनुबन्ध ( Covenant) पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। उसने उन्हें प्रचुर मात्रा में वेतन देने का प्रयत्न किया। अनेक युद्धों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी राजस्व समिति को भूमि कर को एकत्रित करने पर 1 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही गई। परन्तु कमीशन देने में असफल रहे। कॉर्नवालिस ने इस बात पर विशेष बल दिया कि कमीशन देने की बात जो की जायेगी उसे पूरा भी किया जायेगा। अतएव इस कार्य में वह सफल भी रहा। दूसरी ओर उसने प्रत्येक पदाधिकारी को भारत में आने से पहले अपनी सम्पत्ति का जायजा देने पर बाध्य किया तथा इस विषय में इतनी कठोरता से पेश आया गया कि इस कार्य के लिए सभी प्रमुख पदाधिकारियों को सेवा से निकाल दिया गया। कॉर्नवालिस ने कंपनी के सभी पदाधिकारियों का नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया। परन्तु उसने भारतीय पदाधिकारियों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उनकी भावनाओं को दबा दिया गया। जातीय पक्षपात के कारण कॉर्नवालिस के द्वारा किये गये कार्य काफी हद तक असफलता की श्रेणी गिने जाते हैं। कॉर्नवालिस ने भूमि कर के क्षेत्र में भी हेस्टिंग्ज के द्वारा किये गये कार्यों पर नजर डाली और उसका लाभ उठाया। हेस्टिंग्ज ने 1772 में 5 वर्षीय व्यवस्था लागू की परन्तु 1777 में एक वर्षीय व्यवस्था की स्थापना की गई।

वॉरेन हेस्टिंग्ज ने 1772 में सभी जमींदारों को नीलामी में भाग लेने से रोका परन्तु 1777 में अपने आप में यह अनुभव किया कि इन जमींदारों के पास ही स्थानीय ज्ञान है। जमींदार स्वयं चाहते हैं कि वे ही भूमि कर का संग्रह करें। बंगाल के जमींदारों से 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था की गयी तथा 1793 में इसे स्थाई बना दिया गया। इस प्रकार दोनों ही इस विषय में अन्धकार में भटकते रहे तथा मनरो ने मद्रास में अधिक सन्तोषजनक व्यवस्था स्थापित की। कॉर्नवॉलिस न्याय के मामले में भी हेस्टिंग्ज के पदचिन्हों पर चलते रहे। हेस्टिंग्ज ने प्रारम्भिक फौजदारी तथा दीवानी न्यायालय जिला स्तर पर स्थापित किये। सदर निजामत तथा सदर दीवानी अदालतें इन जिला अदालतों का निरीक्षण करती थीं। कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतों की एक श्रृंखला तैयार की जिसमें मुंसिफ, रजिस्ट्रार तथा जिला अदालतें शामिल थीं। यहाँ से अपीलें 4 प्रान्तीय अदालतों में हो सकती थीं। इन अदालतों में सबसे ऊपर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् थी, जो सदर दीवानी अदालत के रूप में कार्य करती थी, विशेष मामलों की सुनवाई अन्तिम न्यायालय इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल करती थी। हेस्टिंग्ज ने 1772 में अंग्रेज कलेक्टरों को दीवानी अदालतों का कार्य भार सौंप तो दिया था परन्तु फौजदारी अदालतें भारतीयों के अधीन ही बनी रहीं। केवल अंग्रेज कलेक्टर उन भारतीयों का निरीक्षण करते थे। 1780 में हेस्टिंग्ज के द्वारा दीवानी अदालतों में अंग्रेज न्यायाधीशों को फौजदारी शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। कॉर्नवालिस संहिता का सबसे महत्वपूर्ण अंग भूमि कर तथा दीवानी प्रशासन का पृथकीकरण भी वॉरेन हेस्टिंग्ज ने ही आरम्भ किया था। जिला स्तर पर कलक्टरों की नियुक्ति 1781 में करते समय दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों को दीवानी मामलों को सुनने के साथ-साथ फौजदारी मुकदमें भी सुनने होते थे तथा उन्हें फौजदारी अदालतों को भेजने होते थे। इन सभी शक्तियों का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं था क्योंकि कलेक्टरों को अभी भी राजस्व सम्बन्धी मामलों को सुनने का अधिकार था। इन सभी अधिकारों के साथ-साथ उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इस प्रकार दीवानी न्यायाधीशों तथा कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र आपस में टकराते रहते थे। फिर भी राजस्व तथा न्यायिक शक्तियों के पृथकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई थी।

दोनों कामों को 1793 में अलग कर दिया गया अब केवल राजस्व का सम्बन्ध कलक्टरों से रह गया तथा दीवानी फौजदारी तथा पुलिस कार्य जिला न्यायाधीश के पास रह गये। कलेक्टरों की शक्तियाँ बढ़ती गई और अन्त में जिले का सर्वेसर्वा तथा प्रान्तीय सरकार का प्रतिनिधि बन गया। कॉर्नवालिस ने मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर अंग्रेजी कानून लागू करना भी हेस्टिंग्ज के प्रयत्नों से काफी हद तक सफलता प्राप्त की। हेस्टिंग्ज भारत में अंग्रेजी कानून को लागू नहीं कर सका परन्तु फिर भी वह अपनी कार्यकारिणी (Executive) शक्तियों का प्रयोग करके बहुत से कड़े दंडों को कम कर दिया करता था। कॉर्नवालिस ने पूर्णरूपेण मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर अंग्रेजी फौजदारी कानून लागू किया तो यह भी उसी दिशा में एक अन्य पग था। इस प्रकार कॉर्नवालिस की व्यवहार विधि संहिता (Code of civil procedure) भी बहुत सीमा तक हेस्टिंग्ज की संहिताओं पर ही आधारित थी।

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